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दिल्ली सरकार को न्यायालय का नोटिस ओड -इवन योजना के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने प्रदूषण के आंकड़े मांगे

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नई दिल्ली, । उच्चतम न्यायालय(सुप्रीम कोर्ट ) ने देश की राजधानी में प्रदूषण की परेशानी को देखते हुये लागू की गयी ओड-इवन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को दिल्ली सरकार को न्यायालय ने नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित, अक्टूबर से 14 नवंबर की अवधि तक के आंकड़े पेश करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि एक अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के भी प्रदूषण संबंधी आंकड़े न्यायालय के सामने पेश किये जायें।

न्यायालय ने नोएडा निवासी एक अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह आदेश दिया। इस अधिवक्ता ने ओड-इवन योजना के बारे में दिल्ली सरकार की एक नवंबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुये अधिवक्ता ने दावा किया कि इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस योजना से नागरिकों के अपना कारोबार और व्यापार करने तथा निर्बाध रूप से देश के किसी भी हिस्से में आने जाने के मौलिक अधिकारों का हनन होता हे। दिल्ली सरकार की सम विषम योजना इस वर्ष चार नवंबर से शुरू हुयी है जो 15 नवंबर तक चलती रहेगी।