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एनजीटी ने भूजल गलत तरीके से बर्बाद करने पर जल बोर्ड, डीपीसीसी को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये

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नई दिल्ली, । राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी में भूजल के अवैध रूप से बर्बाद होने पर जल बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को रिपोर्ट सौंपने के शुक्रवार को निर्देश जारी किये । अधिकरण ने उस याचिका पर यह निर्देश दिया है की जिसमें उत्तरी दिल्ली में भूजल का अवैध रूप से दोहन किये जाने का आरोप लगाया गया है।
 अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भूजल की कमी एक  अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है और अधिकारियों को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘डीजेबी और डीपीसीसी इस मामले को देखें और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें और एक महीने के भीतर इस अधिकरण को तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे।’’ पीठ ने कहा कि अनुपालन के लिए नोडल और डीपीसीसी समन्वय एजेंसी होगी।
अधिकरण शहर निवासी प्रमोद कुमार झा द्वारा दायरकी गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में यमुना जैव विविधता पार्क के निकट जगतपुर गांव में टैंकरों के जरिये बिक्री के लिए भूजल के गलत तरीकर से बर्बाद होने के खिलाफ कार्रवाई किये जाने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि चारकोल के ड्रम जलाए जा रहे है खुले में जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। भूजल के गिरते हुए स्तर को लेकर चिंता जताते हुए अधिकरण ने इसके अवैध दोहन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एक समिति का गठन किया था।